देहरादून। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल संसद में अंतरिम बजट पेश किया। इस बार का बजट में किसानों और आयकरदाताओं को राहत देने की कोशिश की गई है. वहीं पेश बजट में किसानों के लिए 6 हजार रुपये प्रति वर्ष बैंक खाते में देने का ऐलान किया. साथ ही करदाताओं के लिए ऐतिहासिक फैसला रहा और अब 5 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अनुपस्थिति में वित्त मंत्रालय का प्रभार संभाल रहे पीयूष गोयल आज अंतरिम बजट पेश किया. बजट में देश के 12 करोड़ किसानों को सीधा फायदा पहुंचाने के लिए 6 हजार रुपये प्रति वर्ष बैंक खाते में देने का ऐलान किया गया है। वहीं असंगठित क्षेत्र में कामगारों को मदद पहुंचाने के लिए सरकार ने 3 हजार रुपये प्रति महीने पेंशन योजना का ऐलान किया. साथ ही करदाताओं के लिए पांच लाख रुपये की वार्षिक आय टैक्स फ्री की घोषणा. आयकर सीमा को मौजूदा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रति वर्ष की है।
- न्यूनतम आय की दर 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया.
- प्रधानंत्री सड़क योजना को 19 हजार करोड़ रुपये का बजट
- मनरेगा के लिए 60 करोड़ का बजट
- किसान को पांच सौ रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा.
- करीब 12 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिलेगा.
- किसानों के खातों में 6 हजार रुपये सालाना.
- 2 हेक्टयर खेत रखने वाले किसानों को दिया जाएगा पैसा.
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू की जाएगी.
- पशुपालन के लिए किसान को मिलेगा क्रेडिट कार्ड.
- गायें को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान.
- कामधेनु योजना पर 750 करोड़ रुपया खर्च होगा.
- पशुपालन और मत्स्य के लिए कर्ज पर 2 फीसदी ब्याज की छूट.
- आपादा पीड़ित किसानों के ब्याज में 5 फीसदी की छूट
- श्रमिकों का बोनस बढ़ाकर सात हजार किया.
- रक्षा बजट बजट बढ़ाकर 3 लाख करोड़ किया.
- वन रेंक वन पेंशन के लिए 35 करोड़.
- वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया.
- 143 करोड़ एलईडी बल्ब दिये गये.
- कॉलेजों में दो लाख सींटें बढ़ाई गईं.
- एक करोड़ 53 लाख घर बनाये गये.
- देश में 21 एम्स काम कर रहे हैं.
- हरियाणा में 22 वां एम्स चलाया गया.
- सरकार ने जो बोला वो किया है.
- आयुष्मान योजना के तहत 10 लाख लोगों का इलाज किया गया है.
- 2022 में नया भारत बनायेगी सरकार.
- किसान सम्मान निधि के तहत मजदूरों को 75 करोड़ का पैकेज.
- 21 हजार वेतन वाले मजदूरों को 7 हजार का बोनस.
- मजदूरों की अचानक मौत पर 6 लाख का मुआवजा.
- 35 हजार करोड़ रुपये जवानों को दिए हैं.
- उज्जवला योजना के तहत 8 करोड़ कनेक्शन का लाभ.
- PM श्रम योगी मानधन योजना का ऐलान. इस योजना के तहत सरकार असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को 3000 रुपये प्रति माह की पेंशन देने का प्रावधान है.
- कौशल योजना से 1 करोड़ युवाओं को फायदा.
- देश में इस वक्त 100 से ज्यादा एयरपोर्ट. उड़ान योजना में सामान्य नागरिक भी कर रहा सफर.
- एविएशन सेक्टर में युवाओं के लिए नौकरी की संभावना बढ़ी.
- भारतीय रेलवे के लिए सुरक्षित साल रहा.
- 64 करोड़ 587 हजार होगा इस साल का रेलवे बजट.
- वंदे भारत एक्सप्रेस को पूरी तरह से वर्ल्ड क्लास रेलवे सुविधा दी जाएगी.
- अरुणाचल प्रदेश देश की हवाई सेवा से जुड़ेगा.
- 1 लाख डिजिटल भारत योजना.
- मोबाइल सेक्टर की तरक्की से देश में रोजगार के मौके बढ़े.
- भारत में मोबाइल डेटा की दर सबसे कम हुई.
- आधार योजना से गरीबों तक सीधे मदद पहुंचेगी.
- जनधन, आधार मोबाइल योजनाएं गेम चेंजर साबित हुईं.
- टैक्स कलेक्शन बढ़कर 12 लाख करोड़ हुआ.
- टैक्स देने वालों की संख्या 80 फीसदी तक बढ़ गई है.
- 99.54 % Income tax return ऑनलाइन स्वीकार हुआ.
- आयकर विभाग अब online काम करेगा.
- GST में कटौती करके tax में 80 करोड़ की राहत.
- जनवरी में GST की वसूली 1 लाख 3 हजार करोड़ पहुंची.
- GST में लगातार कटौती करके कारोबारियों को राहत दी गई.
- GST दुनिया की सबसे बड़ी टैक्स सुधार योजना.
- 1 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स भरा.
- कालेधन को खत्म करने के लिए सरकार कृतसंकल्प.
- अगले 5 सालों में 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनायेंगे.
- 50 लाख के कारोबार करने वालों को 6% GST देना होगा.
- 2030 तक नदियों को साफ रखने का लक्ष्य.
- 2019-20 का वित्तीय घाटा GDP का 3.4 रहने का अनुमान.
- अगले साल वित्तीय घाटा 3.1 % रहेगा.
- भारत जल्द दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा.
- बाल विकास की योजनाओं के लिए 27584 करोड़ रुपये.
- SC-ST के लिए योजनाओं के लिए 76800 करोड़ बजट.
- विनिवेश के जरिये सरकार के पास 1 लाख करोड़ रुपये आये.
- निवेश के साथ 6.5 लाख की आमदनी पर टैक्स नहीं.
- स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40 से 50 हजार किया गया.
- 40 हजार तक बैंक के ब्याज पर अब टैक्स नहीं.
- टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख से 5 लाख हो गई.