देहरादून। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम ंिसह ने उत्तराखण्ड सरकार के मंत्रिमण्डल की बैठक में प्रदेश में शराब सस्ती किये जाने के फैसले का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने उत्तराखण्ड मंत्रिमण्डल के इस निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि राज्य सरकार की आबकारी नीति पूर्ण रूप से शराब माफिया को संरक्षण देने, शराब की तस्करी को बढ़ावा देने तथा उत्तराखण्ड के गांवों में हर घर तक शराब पहुंचाने वाली है। प्रदेश कंाग्रेस अध्यक्ष प्रीतम ंिसह ने कहा कि एक ओर भाजपा सरकार आम जरूरत की चीजों रसोई गैस सिलेण्डर, परिवाहन निगम की बसों के किराये की दरों में भारी वृद्धि कर आम जनता का शोषण कर रही है वहीं षराब को बढ़ावा देकर देवभूमि उत्तराखण्ड को शराब प्रदेश बनाकर लोगों के स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ करना चाहती है। प्रीतम सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत द्वारा षराब के कारोबार को कम करने का आश्वासन देने के बावजूद राज्य सरकार षराब को मोबाईल वैनों के माध्यम से घर-घर पहुंचाने का प्रयास कर उत्तराखण्ड को कलंकित कर रही है जिसकी कंाग्रेस पार्टी कड़े शब्दों में भत्र्सना करती है। उन्होंने शराब और बीयर बार के लाइसेंस जारी करने का अधिकार आबकारी विभाग से हटाकर जिलाधिकारियों को दिये जाने को भी औचित्यहीन बताते हुए कहा कि इससे शराब माफिया को संरक्षण मिलेगा तथा आबकारी विभाग का सीधा नियंत्रण न होने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा तथा अवैध शराब की बिक्री पर भी रोक नहीं लगाई जा सकती है। भाजपा सरकार द्वारा सत्ता मंे आते ही जिस प्रकार शराब माफिया के साथ गठजोड़ कर देवभूमि उत्तराखण्ड में घर-घर शराब पहुंचाने का काम किया हैं। राजधानी देहरादून, रूड़की एवं टिहरी में सरकार की नाक के नीचे घटी जहरीली शराब की घटनायें उसी का नतीजा है। उन्होंने कहा कि मंहगाई रोकने में पूरी तरह नाकाम भाजपा सरकार अपनी विफलता का बोझ आम जनता के कंधों पर बढ़ाती जा रही है। राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण जहां एक ओर राज्य का किसान बैंकों द्वारा कर्ज वसूली का दबाव बनाये जाने के कारण आत्महत्या को मजबूर हो रहे हैं वहीं अब राज्य सरकार की शराब नीति के कारण जनता को आन्दोलन के लिए मजबूर होना पडेगा।
