विकासनगर। जन संघर्ष मोर्चा ने प्रदेश में शुरू की गयी कल्याणकारी योजनाओं में जनता को सामान के बदले उनके खातों में डीबीटी के माध्यम से धन ट्रांसफर कराने, कर्मकार कल्याण बोर्ड, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग द्वारा खरीदे गये घटिया सामग्री की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। मोर्चा ने हाईकोर्ट को पत्र लिखकर स्वत: संज्ञान लेने का आग्रह किया है।
मोर्चा के अध्यक्ष व जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि पिछले चार पांच वर्षों में कर्मकार कल्याण बोर्ड ने करोड़ों रुपये मूल्य की साइकिल, सिलाई मशीन, टूल किट्स, वेल्डिंग मशीन, सोलहर लालटेन आदि की खरीद की। आरोप लगाया कि उक्त सामग्री की गुणवत्ता इतनी खराब थी कि लोगों ने औने पौने दामों पर बाजारों में नीलाम कर दी। इसी प्रकाश महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग की ओर से आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के लिए करोड़ों रुपये की साड़ियां, सूट, मोबाइल तथा बच्चों के लिए किट्स खरीदी। जिसमें भारी अनियमिततायें बरतने के साथ ही घटिया सामग्री खरीदी गयी। नेगी ने कहा कि मोर्चा द्वारा इन घोटालों एवं डीबीटी के माध्यम से पैसा खातों में ट्रांसफर करने को लेकर कई बार आग्रह किया गया गया।लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गयी। जिसके चलते मोर्चा को न्यायालय का सहारा लेना पड़ा। इस मौके पर भीम सिंह बिष्ट और विजेंद्र ठाकुर मौजूद रहे।
