बागेश्वर। उत्तराखंड अधिकारी-कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति ने विकास भवन
पर प्रदर्शन किया। उन्होंने नौ सूत्रीय मांगें पूरी नहीं होने पर नाराजगी
व्यक्त की और आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। सोमवार को कर्मचारी विकास
भवन परिसर पर एकत्र हुए। उन्होंने नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया।
उन्होंने कहा कि राज्य कार्मिकों, शिक्षकों, निगम, निकाय, पुलिस
कार्मिकों को पूर्व की भांति दस, 16 और 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति नहीं
होने की दशा पर पदोन्नत वेतनमान दिया जाए। गोल्डन कार्ड की विसंगतियों का
निराकरणस किया जाए। केंद्रीय कर्मचारियों की भांति सीजीएचएस की व्यवस्था
प्रदेश में लागू की जाए। प्रदेश और प्रदेश के बाहर उच्चकोटि के सभी
अस्तालों को अधिकृत करें और सेवानिवृत्त कार्मिकों से निर्धारित धनराशि
में 50 प्रतिशत कटौती कम की जाए।पदोन्नति के लिए पात्रता अवधि में पूर्व
की भांति शिथिलीकरण की व्यवस्था बहाल की जाए। उन्होंने केंद्र सरकार की
भांति प्रदेश के कार्मिकों को 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने, पुरानी
पेंशन व्यवस्था लागू करने, मिनीस्टीरियल संवर्ग में कनिष्ठ सहायक के पद
की शैक्षिक योग्यता इंटर मीडिएट के स्थान पर स्नातक करने, एक वर्षीय
कंप्यूटर का ज्ञान अनिवार्य करने की मांग की। वैयक्ति सहायक संवर्ग में
पदोन्नति के सोपान बढ़ाते हुए स्टाफिंग पैर्टन के तत ग्रेउ वेतन 4800
रुपये में वरिष्ठ वैयक्तिक अधिकारी का पद सृजिद करने की मांग की।
उन्होंने राजकीय वाहन चालकों को ग्रेड वेतन 2400 के स्थान पर 4800 रुपये
और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को वाहन चालकों की भांति स्टाफिंग पैर्टन
पर ग्रेड पे 4200 रुपये अनुमन्य करने की पुरजोर मांग की। इस मौके पर केएस
मिश्रा, संतोष जोशी, संतोष खेतवाल, राजेंद्र पाठक, लक्ष्मण बोरा, अरविंद
पांडे, जयदत्त पांडे, दिनेश खेतवाल, विनोद तिवारी, महेश तिवारी, खीमपाल,
आरपी टम्टा आदि मौजूद थे।
