देहरादून। ई रिक्शा, आंगनबाड़ी कार्यकार्तियों, संविधान बचाओ कार्यकर्ताओं व शीशमबाड़ा ट्रेंचिंग ग्राउंड पर विस्तार से की चर्चा। आज प्रातः कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं के प्रतिनिधिमंडल प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से सीएम आवास में मिला। प्रीतम सिंह ने मुख्यमंत्री से देहरादून में चल रही ई रिक्शा वालों की हड़ताल पर हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए कहा कि पिछले छह माह से देहरादून पुलिस प्रशासन ने ई रिक्शा का संचालन शहर के सभी मुख्य मार्गों में प्रतिबंधित किया हुआ है जिसके कारण ई रिक्शा चालकों के घरों में भुखमरी की नोबत आयी हुई है और ई रिक्शा के लिए जिन लोगों ने ऋण लिया हुआ है उनकी किश्तों की अदायगी न होने के कारण उनकी वसूली के नोटिस आने लगे हैं जिसके कारण कल परेशान हो कर ई रिक्शा वाले ने अपने रिक्शा में आग लगा दी। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को कहा कि ऐसा न हो कि क्षुब्ध हो कर कोई आत्मघाती कदम उठा ले। मुख्यमंत्री को प्रतिनिधिमंडल ने आंगनवाड़ी कार्यकार्तियों के आंदोलन का समाधान निकालने की मांग की। प्रीतम सिंह ने सीएम से कहा कि सरकार को आंगनबाड़ी के मामले में उनकी जायज मांगों को मान कर आंदोलन समाप्त करना चाहिए। प्रीतम सिंह ने मुख्यमंत्री से पिछले आठ दिनों से परेड ग्राउंड में संविधान बचाओ के कार्यकर्ताओं से बातचीत कर उन्हें राज्य सरकार की ओर से आश्वस्त करने की मांग की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को राज्य के अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को आश्वस्त करना चाहिए कि वे और उनके हित उत्तराखंड में सुरक्षित हैं। श्री प्रीतम सिंह ने मुख्यमंत्री से शिशमबाड़ा के ट्रेंचिंग ग्राउंड से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली परेशानियों के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने मुख्यमंत्री को यह भी अवगत कराया कि आईएसबीटी मार्ग पर डंम्पिंग जोन बना हैं उसके कारण क्षेत्र में गन्दगी के कारण बीमारियों का खतरा बना हुआा है। मुलाकात के दौरान प्रीतम सिंह ने यह भी कहा कि नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत जुडे नये क्षेत्रों में व्यावसायिक एवं आवासीय भवन कर लगाया गया है जो कि जनहित में न्यायोचित नहीं है। यही नहीं नगर निगम क्षेत्र में विभाग द्वारा आवासीय एवं व्यावसायिक भवन कर में की गई वृद्धि में कई प्रकार की त्रुटियां पाई गई है जिसमें नगर निगम द्वारा व्यावसायिक भवनों में पार्किंग स्थलों पर टैक्स लगाया गया है जो कि न्याय संगत नहीं है। उन्होंने कहा कि महानगर में पार्किंग की अत्यधिक कमी होने के कारण मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा भी इसमें छूट दी गई है तथा पार्किंग एरिया को कवर्ड एरिया नहीं माना गया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा भी वादा किया गया था कि नगर निगम क्षेत्र से जुडे नये क्षेत्रों में कामर्शियल टैक्स नहीं लगाया जायेगा। उसके बावजूद कामर्शियल टैक्स लगाया गया है जिसे वापस लिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि ई रिक्शा के बारे में वो भी चिंतित हैं और इस विषय का समाधान जल्द करेंगे। आंगनवाड़ी, अल्पसंख्यक वर्ग व शिशमबाड़ा के बारे में भी यथा संभव करने का आश्वासन मुख्यमंत्री ने दिया। प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना, पूर्व विधायक राजकुमार, महानगर अध्यक्ष लाल चंद शर्मा, गोदावरी थापली, प्रभुलाल बहुगुणा शामिल रहे।
