देहरादून योजनाओं के टेंडर डिवीजन की बजाय सीधे मुख्यालय से होने पर जल संस्थान में इंजीनियरों के बीच तनातनी की स्थिति पैदा हो गई है। डिवीजनों ने मुख्यालय से स्मार्ट मीटर के सीधे टेंडर किए जाने पर लिखित में एतराज जताया। टेंडरों के सेंट्रलाइज सिस्टम पर भी विभागीय इंजीनियरों ने सवाल उठाए। जल संस्थान मुख्यालय में सेंटर स्टोर से ही देहरादून इंदिरा नगर में स्मार्ट मीटर लगाए जाने के टेंडर किए गए। देहरादून इंदिरा नगर क्षेत्र जल संस्थान की पित्थूवाला शाखा के अधीन आता है। इस टेंडर को लेकर डिवीजन स्तर से इस्टीमेट बनाया गया। जब टेंडर करने का नंबर आया, तो सेंटर स्टोर ने इसे सीधे अपने स्तर से कर दिया। इसी को आधार बनाते हुए अधिशासी अभियंता पित्थूवाला ने सेंटर स्टोर से सीधे टेंडर किए जाने पर सवाल उठाए। इसे सीधे तौर पर डिवीजन के काम में हस्तक्षेप बताया। साफ किया कि यदि सेंटर स्टोर से ही प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है, तो भविष्य में डिवीजन स्तर की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। अधिशासी अभियंता के इस पत्र से मुख्यालय में असहज स्थिति पैदा हो गई। क्योंकि जल संस्थान में कई डिवीजन, सर्किल खुद अपने स्तर पर सीधे सभी फैसले ले रहे हैं तो कहीं डिवीजनों को उनके क्षेत्र में होने वाले कार्यों की जानकारी तक तब मिल रही है, जब टेंडर जारी हो रहे हैं। इस मामले में सीजीएम नीलिमा गर्ग ने अधिशासी अभियंता पित्थूवाला की ओर से पत्र दिए जाने की पुष्टि की। कहा कि कुछ बिंदुओं पर जरूर सवाल उठाए गए थे। जिन्हें दूर कर स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
देहरादून रोमांच, रोमांस और हास्य की की शाश्वत प्रेम कहानी द प्रिंसेस ब्राइड फिल्म रविवार राजपुर रोड स्थित होटल इंद्रलोक में 11 बजे से दर्शकों को दिखाई जाएगी। यह फिल्म रीच टॉकीज के तहत हर रविवार को दिखाई जाने वाली फिल्मों में से एक है। द रीच टॉकीज के संस्थापक आरके सिंह ने बताया कि इस सेग्मेंट में ऐसी फिल्मों को दिखाया जाता है। जिसमें हमारे विरासत एवं कलाकारों के अविस्मणीय काम नजर आते हैं। इन फिल्मों न सिर्फ देश और दुनिया की विरासत और कहानियों पता चलती है बल्कि कलात्मक फिल्मों का सर्वश्रेष्ठ समय भी दिखता है। इस फिल्म की कहानी राजकुमारी बटरकप के सच्चे प्यार, वेस्टली द्वारा साहसी बचाव अभियान को दिखाता है। रॉब रेनर द्वारा निर्देशित और विलियम गोल्डमैन के उपन्यास पर आधारित यह फिल्म कल्पना और व्यंग्य का रमणीय मिश्रण है।
देहरादून गढ़वाली फिल्म रिखुली आज से दून समेत कोटद्वार, दिल्ली, नोएडा के मल्टीप्लेक्स में एक साथ रिलीज की गई। दून में यह फिल्म पीवीआर यूनिसन सेंट्रियो मॉल में दोपहर के शो में दिखाई जा रही है। एक पहाड़ी लड़की के संघर्षमय जीवन पर बनी यह फिल्म देख दर्शक काफी प्रभावित नजर आए। न्यू कैंट रोड स्थित सेंट्रियो मॉल के पीवीआर में दर्शकों की अच्छी खासी संख्या देखकर फिल्म से जुड़े कलाकार उत्साहित दिखे। यह फिल्म दोपहर के शो में दिखाई गई। फिल्म के उद्घाटन शो को देखने के लिए गढ़वाली फिल्मों के अभिनेता बलराज नेगी, निर्देशक आशु चौहान, रवि ममगाईं, गायक सौरभ मैठाणी, रजनीकांत सेमवाल मौजूद रहे। वहीं फिल्म से जुड़े डीओपी गोविंद नेगी, कलाकार अंजली नेगी, निर्देशक जगत किशोर गैरोला, कोरियोग्राफर शैलेन्द्र पटवाल, गायिका प्रतिक्षा बमराड़ा ने भी दर्शकों के साथ ये फिल्म देखी। फिल्म में मुख्य किरदारों में विजय वशिष्ठ, अंजली नेगी, प्रशांत डिमरी, मीना तिवारी, दीपा बिष्ट आदि ने अपने अभिनय से प्रभावित किया। यह फिल्म कोटद्वार में फ्लानेक्स सिनेमैक्स, दिल्ली के पीवीआर वेगास मॉल द्वारिका व नोएडा के पीवीआर लॉजिक्स में भी दिखाई जा रही है। इन सभी जगह पर भी फिल्म का पहला शो उत्साहजनक रहा। खासकर नोएडा व दिल्ली में इस फिल्म को अच्छा रेस्पांस मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। निर्देशक जगत किशोर गैरोला के मुताबिक यह फिल्म करीब चालीस साल पुराने उत्तराखंड के एक गांव की कहानी को दर्शाती है। जिसमें रिखुली यानि भालु जैसी दिखने वाली मुख्य पात्र लक्ष्मी को सामाजिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। सौतेली मां के क्रूर व्यवहार का सामना करती हुई रिखुली की पहाड़ी से गिरने से असमय मौत हो जाती है। शव गहरी खाई में गिरे होने से उसका अंतिम संस्कार नहीं हो पाता। फलस्वरुप गांव में अनहोनी घटित होने लगती है। लक्ष्मी के साथ बचपन में खेलने वाला बालक बड़ा होने पर उसका अंतिम संस्कार करता है। ताकि गांव में घटने वाली अनहोनी घटनाएं रुक सके।
देहरादून आईटी पार्क क्षेत्र स्थित चालंग गांव में भूमाफिया से सरकारी जमीन पर कब्जा कर फर्जीवाड़े से प्लाट बेचने की कोशिश की। पहले भी यह प्रयास किया गया था तो नगर निगम ने अतिक्रमण हटा दिया था। दोबारा कोशिश हुई तो मौके पर पहुंची नगर की टीम का भूमाफिया और उसके साथियों ने विरोध किया। राजस्व विभाग के पटवारी ने एक नामजद आरोपी समेत अन्य अज्ञात के खिलाफ राजपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। राजपुर थानाध्यक्ष पीडी भट्ट ने बताया कि चालंग क्षेत्र के राजस्व उप निरीक्षक रमेश चंद्र जोशी ने तहरीर दी। बताया कि चालंग स्थित खसरा संख्या 573, 579, 607क, 607ग, 613क, 617, 746, 747, 746ड, व 767 में खाले की सरकारी जमीन है। आरोप है कि इस जमीन पर पूर्व में कब्जा करने की कोशिश की गई थी। तब कब्जा हटवा दिया गया। अब फिर से रमेश चहल निवासी राजपुर रोड ने कुछ जमीन मालिकों के साथ मिलकर सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया। इसके बाद यहां प्लाटिंग कर उसे बेचा जा रहा है। शिकायत पर मौके पर नगर निगम, राजस्व विभाग की टीम पहुंची। यहां रमेश चहल को बुलाया गया। वह अपने कुछ साथियों संग पहुंचा। आरोप है कि शुरुआत में कहा कि उक्त जमीन को लेकर उसने नगर निगम से एनओसी प्राप्त कर ली। इसके दस्तावेज मांगे गए। वह मौके पर मौजूद टीम को नहीं दिखाए। मौके पर तहसीदार सादाब, राजस्व निरीक्षक संजय सैनी, नगर निगम कर्मी ऋषिपाल चौधरी, स्वयंबर दत्त भट्ट, राकेश कुमार आदि ने रमेश चहल और उनके साथियों को समझाते हुए मौके से कब्जा हटाने की कोशिश की। आरोप है कि इस दौरान सरकारी दस्तावेज फाड़ने का प्रयास किया और मौके पर मौजूद कर्मचारियों से गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी। सरकारी काम कर रही जेसीबी मशीन में भी तोड़फोड़ की कोशिश हुई। इन आरोपों पर रमेश चंद्र जोशी की तरफ से दी गई तहरीर पर पुलिस ने आरोपी रमेश चहल और उनके अज्ञात साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। साक्ष्य जुटाकर पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है।
देहरादून खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि ब्लॉक स्तर पर ओपन जिम खोलने का काम जल्द शुरू होगा। उन्होंने अधिकारियों को इसके लिए जमीन चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को अपने आवास पर खेल विभाग की समीक्षा बैठक के बाद मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि पूर्व में की गई घोषणा के क्रम में ब्लॉक स्तर पर ओपन जिम खोलने को लेकर विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। शासनादेश जारी होने साथ ही विभागीय अधिकारी भूमि चयन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दें। उन्होंने कहा कि विभिन्न जिलों में भ्रमण के दौरान युवक मंगल और महिला मंगल दलों ने उनसे इसकी मांग की थी, जो अब पूरी होने जा रही है। उन्होंने कहा कि ओपन जिम हर वर्ग के व्यक्ति की स्वास्थ्य की देखभाल करेगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मुहिम अभियान को सार्थक करेगा।
नेशनल गेम्स के 80 प्रतिशत काम पूरे
देहरादून। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राज्य में प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी समय से पूरा करने को कहा है। सचिवालय में राष्ट्रीय खेलों के लिए गठित उच्चाधिकार समिति की बैठक में राधा रतूड़ी ने कहा कि प्रस्तावित नेशनल गेम्स के इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास से सम्बंधित 80 प्रतिशत कार्य पूरे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस आयोजन के जरिए उत्तराखंड को ग्रीन स्पोर्ट्स तथा ग्रीन टूरिज्म मेजबान के रूप में खुद को स्थापित करने का स्वर्णिम अवसर मिला है। मुख्य सचिव ने रिसाइक्लड मेडल के उपयोग के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्टेडियम तथा खेल स्थलों पर उरेडा के सहयोग से सोलर लाइट की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा, सचिव शैलेश बगौली सहित अन्य अधिकारी उपस्थित हुए।
देहरादून सचिवालय में अनुभागों, विभागों में तैनाती को लेकर पारदर्शी ट्रांसफर पॉलिसी तैयार होगी। सचिवालय संघ की मांग पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिव सचिवालय प्रशासन ट्रांसफर पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए। सचिवालय संघ ने सचिवालय के अहम अनुभागों, विभागों में चंद लोगों को ही बार बार तैनाती मिलने पर सवाल उठाए थे। सचिवालय संघ के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को मुख्य सचिव से मुलाकात कर पारदर्शी ट्रांसफर पॉलिसी तैयार किए जाने की मांग की थी। अध्यक्ष सुनील लखेड़ा और महासचिव राकेश जोशी ने कहा कि सचिवालय में ट्रांसफर पॉलिसी में पारदर्शिता नहीं है। चंद लोगों को ही बार बार घुमा फिरा कर महत्वपूर्ण अनुभागों की जिम्मेदारी देते हुए अन्य की अनदेखी की जा रही है। इससे अन्य कर्मचारियों का मनोबल प्रभावित हो रहा है। जबकि सचिवालय के बेहतर कामकाज के लिए सभी कर्मचारियों को अधिक से अधिक विभागों, अनुभागों में काम करने का अनुभव मिलना चाहिए। संघ की इस मांग पर मुख्य सचिव ने सचिव सचिवालय प्रशासन दीपेंद्र चौधरी को ट्रांसफर पॉलिसी तैयार किए जाने के निर्देश दिए। इस पर सचिवालय संघ ने आभार जताया।
देहरादून ऊखीमठ से भागकर दून पहुंचे नाबालिग को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। एसएसआई पटेलनगर मनमोहन नेगी ने बताया कि गुरुवार देर शाम एक 15 वर्षीय बालक आईएसबीटी के पास परेशान घूमता दिखाई दिया। उसने बताया कि वह ऊखीमठ का रहने वाला है। अपने घर वालों से बिना बताए बस में बैठकर यहां पहुंच गया। बालिक के परिजनों से संपर्क उन्हें बुलाकर सुपुर्द किया ग
देहरादून शहरी विकास से पेयजल, सीवरेज के काम वापस न लिए जाने पर पेयजल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दे दी है। मोर्चा की बैठक में शासन पर मांगों की अनदेखी का आरोप लगाया। पेयजल को राजकीय विभाग बनाए जाने की मांग की। मोर्चा की संघ भवन में हुई बैठक में संयोजक रमेश बिंजौला, विजय खाली ने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में दिए गए आश्वासनों को अभी तक पूरा नहीं किया गया। तय हुआ था कि शहरी विकास की एजेंसी से एडीबी के सभी काम वापस लेकर जल निगम को निर्माण के लिए दिए जाएंगे। संचालन का जिम्मा जल संस्थान के पास ही रहेगा। इसी के साथ पेयजल को राजकीय विभाग बनाया जाना था। इस आश्वासन पर ही हड़ताल का फैसला वापस लेते हुए 20 फरवरी तक मांगों को पूरा किए जाने का समय दिया गया था। अभी तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एसएस नेगी ने कहा कि शहरी विकास की एजेंसी की ओर से पेयजल एजेंसियों को समाप्त करने की साजिश रची जा रही है। एक अलग कार्पोरेशन तक बनाने की तैयारी हो गई थी। योजनाओं का 18 साल के लिए संचालन निजी हाथों में दिया जा रहा है। इससे जल संस्थान के भविष्य पर भी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। अब एडीबी के अलावा अमृत के कार्य भी शहरी विकास की इसी एजेंसी को देने की तैयारी हो रही है। इसका तीखा विरोध होगा। बैठक में तय हुआ कि यदि शासन स्तर से यही लापरवाही बरती गई, तो सीधे बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। 21 फरवरी को शासन स्तर से उठाए जाने वाले कदमों की समीक्षा होगी। इसके बाद सीधे 24 फरवरी से हड़ताल का ऐलान कर दिया जाएगा। बैठक में रामचंद्र सेमवाल, रामकुमार, आनंद सिंह राजपूत, लक्ष्मी नारायण भट्ट, संदीप मल्होत्रा, शिशुपाल रावत, आशीष तिवारी, गौरव बर्त्वाल आदि मौजूद रहे।
