देहरादून। आम आदमी पार्टी के गढ़वाल मीडिया प्रभारी व प्रदेश प्रवक्ता ने एक बयान जारी कर भाजपा सरकार की नई आबकारी नीति पर सवाल खड़े किए उन्होंने कहा कि धामी सरकार नई पॉलिसी लाकर किसको लाभ पहुंचाना चाहती है। रविंद्र ने कहा कि गौरतलब है कि धामी सरकार की कैबिनेट ने आबकारी की नई पॉलिसी को मंजूरी दी है। इसके तहत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए शराब से राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य को 3600 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4000 करोड़ रुपए कर दिया है। साथ ही एक्साइज ड्यूटी 20 रुपए तक कम करने का निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले से राज्य में शराब सस्ती होगी..वही राज्य सरकार ने शराब में गोवंश संरक्षण, खेलकूद एवं महिला कल्याण के लिए एक-एक रुपए प्रति बोतल सेस के रूप में लेने का फैसला भी लिया है। इस तरह से एक बोतल पर कुल 3 रुपये सेस लिया जाएगा जिससे वे अपने करीबियों को लाभ पहुंचाना चाहती है।
उन्होंने कहा इस प्रकार के निर्णय लाकर सरकार ने अपने आप को कटघरे में खड़ा कर लिया है एक ओर भाजपा की केंद्र सरकार दिल्ली में नई शराब नीति पर सवाल खड़ा करती है की कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए आम आदमी पार्टी द्वारा नई नीति लाई गई जबकि उत्तराखंड राज्य कि सरकार ने भी नई पॉलिसी लाकर शराब को सस्ता करने का काम किया है क्या यह दोनों बातें विरोधाभासी नहीं है क्या यह भारतीय जनता पार्टी का डबल स्टैंडर्ड नहीं है उन्होंने कहा की यदि दिल्ली में नई पॉलिसी को मोहरा बनाकर मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई की गई तो धामी सरकार पर भी केंद्र को कार्रवाई करनी चाहिए उन्होंने कहा राज्य सरकार व केंद्र सरकार का रवैया सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को घेरने का है ना की जनता के हित में काम करना है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार चैत्र नवरात्रों को नारी शक्ति उत्सव के रुपए में मना रही है तो दूसरी तरफ शराब को सस्ती कर लोगों को शराब का आदि बना भी रही है।
