देहरादून। नगर निगम क्षेत्र में अटल आयुष्मान योजना के गोल्डन कार्ड बनने शुरू ही हुए थे कि कांग्रेस ने शहर की छोटी सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने पूछा है कि गोल्डन कार्ड केवल बीजेपी के पार्षदों के वार्ड में ही क्यों बनाए जा रहे हैं।
केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना की तर्ज पर उत्तराखंड में भी सरकार ने अटल आयुष्मान योजना शुरू की है। राज्य में इस योजना के तहत सभी को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। देहरादून नगर निगम क्षेत्र में लोगों की सुविधा के लिए कैम्प लगाकर गोल्डन कार्ड बनाए जा रहे हैं। मेयर के आदेश के बाद निगम ने वार्डों में कैंप लगाने शुरू भी कर दिए लेकिन इस निर्देश पर अब कांग्रेस ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। पूर्व विधायक राजकुमार का आरोप है कि इस योजना में शुरू से ही भेदभाव किया जा रहा है। ये कैम्प सिर्फ बीजेपी पार्षदों के ही वार्डों में लग रहे हैं। लेकिन देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा इससे इनकार करते हैं। उनका कहना है कि योजना का लाभ सभी को मिलेगा बिना किसी भेदभाव के गोल्डन कार्ड बनाने के निर्देश दिए गए हैं। गोल्डन कार्ड बनाने में भेदभाव का आरोप नया नहीं है। दरअसल पहले भी कई ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं जिसमे कांग्रेस ने सरकार पर भेदभाव के आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री विवेकाधीन राहत कोष की बात हो या मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा की। कांग्रेस ने सरकार को बीजेपी के ही विधायकों को सरकार की तवज्जो मिलने का आरोप लगाया है।
