-बहुराज्यीय सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक-2022 को बताया महत्वपूर्ण
-डॉ रावत ने जताया प्रधानमंत्री व केंद्रीय सहकारिता मंत्री का आभार
देहरादून, । सहकारिता आंदोलन के उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में बहुराज्यीय सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक-2022 अहम साबित होगा। इस विधेयक में जोड़े गये नये प्रावधनों से सहकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली ज्यादा प्रभावी और पारदर्शी होगी। सूबे के सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने विधेयक के लोकसभा में पास होने पर प्रधानमंत्री एवं केन्द्रीय सहकारिता मंत्री का आभार जताया। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह सहकारिता क्षेत्र के लिये बेहतर साबित होगा।
सूबे के सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने मीडिया को जारी एक बयान में बताया कि लोकसभा में बहुराज्यीय सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक-2022 विधेयक पास होना ऐतिहासिक है। इसके लिये डॉ. रावत ने प्रधानमंत्री एवं केन्द्रीय सहकारिता मंत्री का आभार जताया। उन्होंने बताया कि इस संशोधन से सहकारी समितियों के प्रबंधन एवं नियुक्तियों में परिवारवाद खत्म हो जायेगा और आम लोगों को सहकारिता से जुड़ने का मौका मिल सकेगा। विभागीय मंत्री डॉ. रावत ने बताया कि विधेयक में स्वतंत्र चुनाव कराने के लिये निर्वाचन प्राधिकरण का प्रावधान रखा गया है, जो लगभग निर्वाचन आयोग जैसा है और इसमें सरकारी दखल की कतई भी गुंजाइश नहीं रहेगी। इसके अलावा विधेयक में सहकारी सूचना अधिकारी चुनाव प्राधिकरण एवं सहकारी लोकपाल का प्रवधान भी किया गया है।
