मुख्य सचिव ने की भारत सरकार द्वारा पूंजीगत निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत दिए जाने वाले फंड की समीक्षा 

देहरादून। मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने गुरुवार को सचिवालय में भारत सरकार द्वारा पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत दिए जाने वाले फंड की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने पीएम गतिशक्ति उत्तराखण्ड पोर्टल के माध्यम से योजनाओं की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने समीक्षा के दौरान अधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2022-23 के कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) शीघ्र जमा किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभागों द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं, उनकी प्रगति को लगातार पोर्टल पर अपलोड किया जाए। मुख्य सचिव ने वर्ष 2023-24 के लिए भी शीघ्र प्रस्ताव, डीपीआर आदि समय पर जमा कराए जाने हेतु निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजना के अन्तर्गत कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किए जाने के लिए लगातार योजनाओं का अनुश्रवण किया जाए। कार्यों के विभिन्न चरणों के लिए समय सीमा निर्धारित की जाए। उन्होंने कहा कि जो कार्य हो चुके हैं, उनके उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य अपलोड किए जाएं। इस अवसर पर सचिव आर.मीनाक्षी सुन्दरम, शैलेश बगोली, अरविन्द सिंह ह्यांकी, दिलीप जावलकर, डॉ. बी.वी.आर.सी.पुरूषोत्तम, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, दीपेन्द्र कुमार चौधरी एवं अपर सचिव नियोजन रोहित मीणा एवं अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित थे।