देहरादून। प्रदेश के कार्मिकों को केन्द्र के समान भत्ते तत्काल अनुमन्य किये जाने सहित अन्य मांगों को लेकर राज्य के अधिकारियों व कर्मचारियों ने अवकाश लेकर प्रदर्शन करते हुए धरना दिया।
यहां उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी समन्वय मंच के बैनर तले विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी परेड ग्राउंड स्थित धरना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्रदर्शन कर धरना दिया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि पूर्व में लगातार संघर्ष किये जाने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है जिससे उनमें रोष बना हुआ है और वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश की सरकार उनके हितों के लिए गंभीर नहीं दिखाई दे रही है।
वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश के सभी कार्मिकों को केन्द्र के समान समस्त भत्ते तत्काल अनुमन्य किये जाये और ्रपदेश कार्मिकों को पूरे सेवाकाल में न्यूनतम तीन पदोन्नातियां अनिवार्य रूप से प्रदान की जाये तथा यू हैल्थ स्मार्ट कार्ड की सुविधा केन्द्र सरकार की तर्ज पर सेवारत व सेवानिवृत्त कार्मिकों हेतु तत्काल लागू की जाये तथा देश व प्रदेश के उच्च स्तरीय सुविधा संपन्न चिकित्सालयों को इसमंे शामिल किया जाये और सरकार को इस दिशा में त्वरित कार्यवाही करने की आवश्यकता है। वक्ताओं ने कहा कि अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण की पूर्ववर्ती व्यवस्था को यथावत लागू रखा जाये और एक अक्टूबर 2005 से लागू अंशदायी पेंशन योंजना के स्थान पर पुरानी पेंशन व्यवस्था शीघ्र बहाल की जाये। स्थानांतरण अधिनियम में राज्य के कार्मिकों को जिनकी सेवानिवृत्ति का एक वर्ष शेष हो को सेवानिवृत्ति के अंतिम वर्ष में उसके एच्छिक स्थान पर अनिवार्य रूप से स्थानांतरित व पद स्थापना का प्रावधान किया जाना चाहिए और इन्दु कुमार पाण्डे की अध्यक्षता में गठित वेतन विसंगति समिति द्वारा शासन को प्रेषित रिपोर्ट में कर्मचारी विरोधी निर्णयों को लागू न किये जाने की मांग की है। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
