वनभूमि हस्तान्तरण के मामलों को गम्भीरता से लेते हुये मामलों का त्वरित निस्तारण करना सुनिश्चित किया जाय। यह निर्देश जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने आज कलैक्ट्रेट में हुई बैठक के दौरान वन एवं लोनिवि के अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि कई महत्वपूर्व सड़के वन भूमि हस्तान्तरण के मामलों मंे अधिकारियों की व्यक्तिगत रूचि न रखने के कारण अधर में लटकी हुई है जो उचित नही हैं। इस सम्बन्ध में उन्होंने विशेषकर वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि उनके स्तर पर लंबित मामलों पर तत्काल कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने कहा कि कई बार जनप्रतिनिधियों द्वारा भी इन मामलों के सम्बन्ध में पूछा जाता है इसलिये इस कार्य गम्भीरता से लिया जाय। उन्होंने कहा कि वन एवं लोनिवि व अन्य सड़क निर्माण संस्थायें आपसी समन्वय से सड़को के निर्माण को प्राथमिकता के आधार पर लें। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सम्बन्धित याचक विभाग एक प्रस्ताव जिलाधिकारी कार्यालय को प्रेषित करें ताकि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि का चयन किया जा सके। उन्होंने लोनिवि के अधिकारियों को उनके अधीनस्थ मोटर मार्गों को म्यूटेशन करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
बैठक में जिलाधिकारी ने सड़क निर्माण कार्यदायी संस्थाओं को प्राथमिकता के आधार पर सड़क निर्माण में आ रही दिक्कतों से अवगत कराने को कहा। उन्होंने कहा कि जिन सड़को में आॅन लाइन होने की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है उनमें विधिवत स्वीकृति के लिये पत्राचार किया जाय। उन्होंने कहा कि नोडल स्तर पर लंबित मामलो के लिये शासन में वार्ता की जायेगी। इस दौरान उन्होंने सभी लोनिवि के सभी खण्डों द्वारा वर्तमान में बन रही सड़को व प्रस्तावित सड़को की जानकारी प्राप्त की। बैठक में उन्होंने कहा कि वन भूमि हस्तान्तरण के मामलों की निरन्तर समीक्षा की जायेगी जिससे आ रही समस्याओं का निस्तारण किया जा सके। बैठक में अपर जिलाधिकारी बी0एल0 फिरमाल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी मनोहर लाल, अधिशासी अभियन्ता लोनिवि विजय कुमार, बी0सी0पंत, पीएमजीएसवाई के0सी0 आर्य के अलावा वन विभाग/निगम के अधिकारी उपस्थित थे।
