देहरादून। मुख्यमं=ी त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह के साथ ही शासन के उच्चाधिाकारियों के साथ कोविड-19 के दृष्टिगत राज्य की अर्थव्यवस्था की स्थिति पर मंथन किया। इस अवसर पर राज्य की आर्थिकी में सुधाार लाने तथा आजीविका के संसाधानों में वृि) के लिये गठित उच्च स्तरीय सलाहकार समिति के अधयक्ष इंदु कुमार पाण्डे ने अन्तरिम रिपोर्ट भी मुख्यमं=ी को सौंपी। उन्होंने मुख्यमं=ी को अवगत कराया कि कोविड-19 के दृष्टिगत उत्पन्न स्थिति के कारण विभिन्न क्षेत्रें पर पड़ने वाले प्रभावों पर उनके द्वारा विभिन्न संस्थानों, उद्यमियों से इस सम्बन्धा में सुझाव प्राप्त करने के साथ ही विभिन्न राज्यों द्वारा किये जा रहे प्रयासों की भी जानकारी प्राप्त कर रिपोर्ट तैयार की है। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्धा में शीघ्र ही विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।
श्री पाण्डे ने कहा कि प्रदेश की माइक्रो इकोनामी को रिवाइव करने की जरूरत है, इसके लिये बैंको को सहयोगी बनाना होगा। स्थानीय परिस्थितियों को धयान में रखते हुए योजनाओं का क्रियान्वयन, राज्य में होने वाले माईग्रेशन से उत्पन्न स्थिति के मधय नजर उद्योगों की स्थिति के साथ ही विभिन्न क्षेत्रें पर सेक्टरवार एनालिसिस पर धयान देने पर उन्होंने बल दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान हालात में प्रदेश के पर्यटन पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। इससे सम्बंधिात उद्योग बड़ी संख्या में प्रभावित हुए हैं, भविष्य में इन्हें कैसे मजबूती प्रदान की जाए इस पर चिन्तन जरूरी है। इसके लिए उन्होंने शार्ट टर्म, मीडियम टर्म एवं लॉन्ग टर्म की योजनाओं का स्थानीयता को धयान में रखते हुए मूल्यांकन किया जाना होगा। उन्होंने जिले से लेकर ब्लाक स्तर तक सेक्टरवार स्थिति के आकलन के लिये भी जिलाधिाकारियों को जिम्मेदारी देने को कहा। उन्होंने कहा कि आगामी माहों में राज्य की आर्थिकी की स्थिति का रूझान स्पष्ट हो पायेगा इसके लिये सभी क्षेत्रें की स्थिति पर गहनता से धयान देने की उन्होंने जरूरत बतायी। औद्योगिक उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभावों, श्रमिक समस्याओं, संसाधानों की कमी के दृष्टिगत आर्थिकी के नये स्रोतों पर विचार करना होगा। उन्होंने कहा कि आर्थिक गतिविधिायों को बढ़ावा देने के लिये स्पेशल डेवलपमेंट प्लान भी तैयार किया जाना चाहिए। व्यय पर प्रभावी नियं=ण के साथ ही एस-डी-आर-एफ़ का स्कोप बढ़ाये जाने, हर जिले में उत्पादों के कलस्टर तैयार करने की भी बात उन्होंने कही। मुख्यमं=ी श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य की आर्थिकी के लिये समेकित प्रयासों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लॉक डाउन के कारण राज्य के अन्य प्रदेशों में फ़ंसे लोगों को केन्द्र की गाइडलाइन के अंतर्गत वापस लाया जायेगा। पहले उन लोगों को लाया जायेगा जो न घर में हैं और न कार्य स्थल पर। इसके लिये यहां पर उनकी सभी आवश्यक व्यवस्थायें की जायेगी। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रदेश के जो लोग राज्य में रूके हैं उनका पूरा धयान रखा जा रहा है। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा कि चार धााम सड़क परियोजना के तहत 600 कि-मी सड़क का निर्माण दिसम्बर तक पूर्ण हो जायेगा। इससे राज्य को जीएसटी में 400 करोड़ की धानराशि प्राप्त हो सकेगी। उन्होंने कहा कि खनन की प्रक्रिया भी गतिमान है। प्रमुख सचिव आनंदवर्धान ने कहा कि एक्साइज पर सेस व मेडिसिन प्लांट के कृषिकरण से आय के संसाधान बढ़ाये जा सकते हैं। प्रमुख सचिव मनीषा पंवार ने कहा कि राज्य में 3,500 उद्योगों को अनुमति प्रदान कर दी गई है। फ़ूड प्रोसेसिंग वाले उद्योगों में उत्पादन आरम्भ हो गया है। उन्होंने कहा कि आजीविका सुधाार से सम्बंधिात योजनाओं पर विशेष धयान दिया जा रहा है। सचिव वित्त सौजन्या ने कहा कि सभी जनपदों में रजिस्ट्री कार्यालय खोलने के निर्देश दिये गये हैं। बैठक में सचिव वित्त अमित नेगी ने राज्य की वित्तीय स्थिति का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। उन्होंने आय के प्रस्तावित संसाधानों की भी जानकारी दी। इसके साथ ही सचिव आईटी आर-के सुधाांशु ने भी अपने सुझाव रखे।
