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चमोली जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने सोमवार को वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री घोषणाओं की विभागवार प्रगति समीक्षा की। उन्होंने निर्देशित किया कि सीएम घोषणा के तहत संचालित कार्यों को प्राथमिकता पर रखते हुए गुणवत्ता के साथ तेजी से पूर्ण किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले के विकास एवं जनता की सुविधा के लिए जो भी घोषणाएं मुख्यमंत्री द्वारा की गई है, उनके क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए। वन भूमि हस्तांतरण, टेंडर प्रक्रिया एवं अन्य विभागीय एवं जिला स्तर के मामलों का त्वरित निस्तारण करें। शासन स्तर पर लंबित प्रस्तावों का प्रभावी अनुश्रवण के लिए उच्चाधिकारियों एवं शासन के विभागीय अधिकारियों से निरंतर संपर्क करें। विवादित प्रकरणों में जन प्रतिनिधियों के सहयोग से स्थानीय लोगों से वार्ता कर विवाद को दूर किया जाए। सीएम घोषणा के तहत जिन कार्यो की वित्तीय स्वीकृति विभागों को मिल चुकी है, उन कार्यों को प्राथमिकता पर रखते हुए समय पर पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का भी विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग, एनएच, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, पर्यटन, राजस्व, जिला पंचायत, नगर पंचायत, युवा कल्याण, ग्रामीण निर्माण आदि विभागों के अन्तर्गत मुख्यमंत्री घोषणाओं की अद्यतन जानकारी ली।
वीसी में बताया कि विभिन्न विभागों के अन्तर्गत 299 मुख्यमंत्री घोषणाओं में से 139 कार्य पूर्ण कर लिए गए है और 160 कार्य विभिन्न स्तरों पर प्रक्रिया में है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश, अधिशासी अभियंता लोनिवि राजवीर सिंह चौहान, अधिशासी अभियंता सिंचाई अरविन्द सिंह नेगी, सहायक अभियंता ग्रामीण निर्माण एलपी भट्ट सहित वर्चुअल माध्यम से सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे
कृषकों की ईकेवाईसी ग्राम सभा स्तर पर कैंप आयोजित
चमोली पीएम किसान सम्मान निधि की आगामी किस्त का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने के लिए ग्राम सभा स्तर पर कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। जानकारी देते हुए मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने बताया कि जनपद के सभी किसानों को आगामी किस्त का लाभ देने के लिए 21 फरवरी तक कृषि विभाग द्वारा कृषकों की ईकेवाईसी की जानी है।
भारत सरकार द्वारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सहयोग से किसानों के बैंक खातों को आधार से लिंक तथा कॉमन सर्विस सेन्टर के सहयोग से किसानों के पंजीकरण एवं ईकेवाइसी को पूर्ण कराया जा रहा है।
बताया कि योजना में उन्हीं किसानों को पात्र माना जाएगा जिनके पास खेती योग्य भूमि हो, बैंक खाता आधार से लिंक हो तथा उनकी केवाईसी पूर्ण हो चुकी हो। ऐसे किसान जिनकी ईकेवाईसी लंबित हैं वे कैंप में अपना ईकेवाईसी करा लें ताकि उनको योजना का लाभ दिया जा सके। अधिक जानकारी के लिए किसान कृषि विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय एवं नजदीकी सीएसी सेन्टर से संपर्क कर सकते हैं।