देहरादून। भू-कानून की मांग को लेकर विभिन्न महिला संगठनों ने संयुक्त रूप से अपर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजा है। महिलाओं ने ज्ञापन के माध्यम से सीएम से उत्तराखंड राज्य में भू-कानून लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जबतक भू-कानून लागू नहीं होता तबतक जमीन खरीद फरोख्त पर रोक लगाई जाए। बुधवार को महिला मंच, राज्य आंदोलनकारी मंच समेत अन्य संस्था की महिला प्रतिनिधियों ने अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं ने सीएम का सर्वप्रथम आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सीएम भी इस दिशा में सोच रहे हैं कि ये अच्छी बात है। लेकिन जनता को ये डर है कि भू-कानून लागू करने की बात सिर्फ चुनावी एजेंडा तक सीमित ना रह जाए। उन्होंने कहा कि राज्य गठन के बाद से उत्तराखंड में जमीन खरीद परोख्त का व्यापार और भू-माफियों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में राज्य में वर्तमान में लागू उत्तर प्रदेश जमीनदारी विनाश अधिनियम 1950 में जो संशोधन वर्ष 2018 में त्रिवेंद्र सरकार के द्वारा किया गया था, सबसे पहले उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का शासनादेश जारी किया जाए। हिमाचल की तर्ज पर राज्य का अपना भू कानून बनाने की कार्यवाही शुरू करें। इस अवसर पर उमा भट्ट, चारू तिवारी, इंद्रेश मैखुरी, शेखर पाठक, रवि चोपड़ा, वीरेंद्र पैन्यूली, राजीव लोचन शाह, नवीन जोशी, जहूर आलम, योगेश भट्ट, जगमोहन नेगी, शंकर गोपालन, जगदीश कुकरेती, किरण पुरोहित, जयंती प्रसाद, रमेश पहाड़ी, सरोज उनियाल, जय प्रकाश बरमोला, शांता नेगी, हेमलता नेगी, सुशीला सेमवाल, प्रदीप कुकरेती आदि उपस्थित रहे।
