देहरादून राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) के समक्ष गुरुवार को राजभवन में मुख्य सूचना आयुक्त अनिल चंद्र पुनेठा ने आयोग के क्रियाकलापों व गतिविधियों का प्रस्तुतीकरण दिया। मुख्य सूचना आयुक्त ने बताया कि जनवरी 2022 से मार्च 2024 तक आयोग द्वारा कुल 12,767 अपीलों की सुनवाईयां की गई तथा इनमें से 7,908 अपीलों को निस्तारित किया गया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में आयोग द्वारा एसएमएस व ईमेल के माध्यम से प्राप्त होने वाली अपीलों व शिकायतों का निस्तारण एनआईसी द्वारा तैयार किए गए पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है जिसका प्रबंधन आयोग द्वारा ही किया जा रहा है। राज्यपाल ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य लोक प्रशासन को पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त और राजकीय अधिकारियों को उत्तरदायित्वपूर्ण बनाना है। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा तकनीक के प्रयोग से अधिक से अधिक सुविधा जनसामान्य को उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
राज्यपाल ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम देश के नागरिकों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने कहा कि यह आयोग का कर्तव्य है कि सभी की शिकायतों एवं अपीलों का निस्तारण ससमयानुसार किया जाए। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा सुनवाई हेतु लंबित अपीलों की संख्या में गिरावट आई है जो कि सराहनीस है। उन्होंने कहा कि आयोग की विभिन्न गतिविधियों में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को व्यापक रूप से सम्मिलित किए जाने से आम जनमानस को त्वरित लाभ मिलेगा।
