कोटद्वार मानदेय 18 हजार रुपये प्रतिमाह करने सहित अन्य मांगों को लेकर दुगड्डा ब्लॉक की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने तहसील में धरना दिया।

कोटद्वार मानदेय 18 हजार रुपये प्रतिमाह करने सहित अन्य मांगों को लेकर दुगड्डा ब्लॉक की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने तहसील में धरना दिया। संगठन की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बसंती रावत ने कहा कि मानदेय में वृद्धि सहित अन्य समस्याओं के समाधान की मांग को पदाधिकारी देहरादून में धरने पर बैठे हैं। पूरे प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्य बहिष्कार पर हैं। इस दौरान दुगड्डा ब्लाक अध्यक्ष उषा गोस्वामी, पुष्पा नेगी, प्रभा जोशी, अनीता, देवेश्वरी, मधु नेगी, शारदा रावत, शोभा नेगी, विजया रावत, रोशनी आदि मौजूद रहे।

वन्य जीव और मानव के बीच बढ़ते संघर्ष के कारणों पर दी जानकारी
कोटद्वार प्रधानाचार्य पुष्कर सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश में मानव को अपना व्यवहार और जीवन शैली में बदलाव लाना होगा। वर्तमान समय में जंगल कट रहे हैं, जानवरों का अवैध शिकार हो रहा है। जंगलों में मांसाहारी जानवरों के लिए भोजन की कमी हो रही है। वे आबादी वाले क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। इससे मानव और वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसी परिस्थितियों में स्कूल आने और जाने के समय समूह में चलना चाहिए। अपने घर, आंगन में रात को बिजली की व्यवस्था करनी चाहिए।

शिक्षकों से मांगे सुझाव
कोटद्वार जयहरीखाल ब्लॉक के स्कूलों में शैक्षणिक स्तर बेहतर बनाने के लिए गोष्ठी हुई। प्राथमिक विद्यालयों में किए गए प्रयोगों पर शिक्षकों ने अपने अनुभव साझा किए। शिक्षक राजीव थपलियाल ने बताया कि गोष्ठी में शिक्षकों ने नवाचार को लेकर जानकारी दी। खंड शिक्षा अधिकारी अमित कुमार चंद ने आगामी सत्र के लिए सुझाव दिए। इस दौरान मोहन सिंह गुसाईं, मंजू राणा, सतीश कुमार,जगदीश राठी, विजया उनियाल, सूरज कुमार, महेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे।

दिव्यांगों के आवास व शिक्षा के लिए भूमि उपलब्ध कराने की मांग
कोटद्वार दिव्यांगों के हित में कार्य कर रही संस्था समदृष्टि, क्षमता, विकास एवं अनुसंधान मंडल सक्षम ने कोटद्वार में दिव्यांगों के आवास व शिक्षा के लिए भूमि उपलब्ध कराने की मांग की है। इस संबध में संस्था के प्रांत सचिव कपिल रतूड़ी की ओर से मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन में कहा गया है कि संस्था लंबे समय से दिव्यांगों के हित में कार्य कर रही है। संस्था की ओर से दिव्यांगों को निशुल्क शिक्षा दी जाती है, लेकिन संस्था का अपना भवन न होने के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में मुख्यमंत्री से इस संबध में स्थानीय प्रशासन को निर्देशित करने की अपील की गई है।