नई टिहरी जिला पंचायत सभागार में 2024-25 के लिए प्रस्तावित विद्युत दरों को लेकर उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष डीपी गैरोला की मौजूदगी में जन सुनवाई हुई। जन सुनवाई में स्थानीय उपभोक्ताओं ने अपने सुझाव रखे। आयोग ने सुझावों पर तत्परता से विचार करने का भरोसा उपभोक्ताओं को दिया। शनिवार को जिला पंचायत के सभागार में उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने जन सुनवाई की। जन सुनवाई के दौरान आयोग के अध्यक्ष गैरोला ने उपभोक्ताओं के पक्ष को तत्परता से सुना। पुरानी टिहरी बांध विस्थापित संघर्ष समित के अध्यक्ष भवानी प्रताप सिंह पंवार, उपाध्यक्ष आनंद प्रकाश घिल्डियाल, विजय सिंह परमार, समोष पांडे आदि ने आयोग से बांध प्रभावितों को रियायती दरों पर बिजली दिलाने की मांग की। जबकि नागरिक मंच टिहरी के चंडी प्रसाद डबराल ने भी बांध विस्थापितों व विस्थापित शहर नई टिहरी की समस्याओं को रखते हुए रियायती दरों पर बिजली देने की मांग आयोग के समक्ष रखी। इस दौरान स्थानीय लोगों ने मासिक बिल दिए जाने की मांग भी। बिलों में अस्पष्ट चार्जों पर भी उपभोक्ताओं ने नाराजगी जाहिर की। जिसे लेकर यूपीसीएस को स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। यूपीसीएल के अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से सरकार की सोलर प्लांट योजना का लाभ उठाने की अपील की और कहा कि इसका लाभ लेने में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों के लिए फायदेमंद है। आयोग ने बताया कि यूपीसीएल, पिटकुल, यूजेवीएनएल एवं एसएलडीसी ने वर्ष 2024-25 के लिए विद्यु दरों की बढ़ोतरी का मसौदा आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया है। जिसमें 38.66 प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित है। आयोग ने कहा कि सभी जनपदों के उपभोक्तओं की सुनवाई करने के बाद घरेलु, अघरेलु, उद्योग श्रेणी, पीटीडब्ल्यू की दरों को लेकर निर्णय लिया जायेगा। नई विद्युत दरें एक अप्रैल, 2024 से लागू होंगी। इस मौके पर आयोग के अध्यक्ष डीपी गैरोला, तकनीकी सदस्य मदन लाल प्रसाद, सचिव नीरज सती, निदेशक वित्त दीपक पांडे, निदेशक तकनीकी प्रभात किशोर, उपनिदेशक प्रशासन दीपक कुमार सहित तमाम अधिकारी व उपभोक्ता मौजूद रहे।
