नैनीताल। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हालदार ने रविवार को नैनीताल में डीएम धीराज गर्ब्याल, एसएसपी पंकज भट्ट एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग की ओर से अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को दी जाने वाली धनराशि काफी कम है, जिसे बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा जाना चाहिए। बैठक में हालदार ने निर्देश दिए कि समस्त विभागों में अनुसूचित जाति जनजाति के विकास में खर्च होने वाली धनराशि की भी जांच की जाए। यह सुनिश्चित हो कि तय अनुपात में बजट का खर्च अनुसूचित जाति के विकास में हो रहा है या नहीं। जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल ने बताया कि अनुसूचित जाति जनजाति के कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए 600 एवं कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए 960 रुपये वार्षिक स्कॉलरशिप विभाग द्वारा दी जाती है। इसे बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार को भेजने के साथ आयोग को भी भेजा जाएगा। साथ ही बताया कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 39 अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव चयनित किए गए हैं। इनमें से 37 गांव में जिला स्तरीय समिति द्वारा ग्राम विकास योजना अनुमोदित की जा चुकी है। अनुमोदित गांव के लिए 5 करोड़ 40 लाख की मांग निदेशक समाज कल्याण उत्तराखंड को भेजी गई है।
