अल्मोड़ा। उत्तराखंड अधिकारी कार्मिक शिक्षक महासंघ ने स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (एसजीएचएस) के तहत 4 मई 2020 को जारी शासनादेश का विरोध किया है। संगठन के प्रांतीय आह्वान पर सोमवार को यहां हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान इससे संबंधित जीओ की प्रतियां भी जलाई गई। चौघानपाटा में हुए प्रदर्शन के दौरान सरकार पर स्वास्थ्य बीमा के नाम पर कर्मचारियों व पेंशनरों के शोषण का आरोप लगाया गया और जमकर सरकार के विरोध में नारेबाजी की गई।
इस मौके पर हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि चिकित्सा उपचार को प्रभावी बनाए जाने के लिए जारी यह शासनादेश पूरी तरह अव्यवहारिक है। इसमें जनवरी 2021 के वेतनमान के अनुसार कटौती की जा रही है। शासनदेश में चयनित चिकित्सालयों में इसका लाभ नहीं मिल रहा है। अधिकारी कर्मचारी और पेंशनर निजी खर्च में इलाज कराने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि कई बार इसमें व्याप्त विसंगतियों को लेकर सरकार से वार्ता की गई है, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकल पाया है। इससे कार्मिकों में भारी रोष व्याप्त है। कार्मिकों ने एक स्वर में जल्द से जल्द उनकी मांगों के निराकरण की मांग की। सभा की अध्यक्षता सरंक्षक महासंघ के श्याम सिंह रावत और संचालन वरिष्ठ उपाध्यक्ष महासंघ धीरेंद्र कुमार पाठक ने किया।
