देहरादून। टिहरी विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड जाखणीधार के अंतर्गत टिपरी में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जाखणीधार के द्वारा जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनसंवाद कार्यक्रम में क्षेत्र के बेरोजगार नौजवानों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी कर कोविड-१९ कोरोना वायरस से प्रभावित हुए। अपने रोजगार को लेकर चिंता व्यक्त की।
कार्यक्रम में उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष टिहरी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राज्य सरकार में रहे पूर्व मंत्री किशोर उपाध्याय ने जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज नौजवान बेरोजगारी की मार झेल रहा है राज्य सरकार के द्वारा इस भयावह बीमारी में बेरोजगार हुए नौजवानों के लिए कोई ठोस रोड मैप नहीं बना पाई जिससे बेरोजगार नौजवान अपने भविष्य के लिए बहुत चिंतित है। उन्होंने कहा कि टिहरी के लोगों ने राष्ट्र के लिए अपनी मातृभूमि को कुर्बान किया है।
उन्होंने कहा हम सब लोग जो इस देश की के निर्माण के साथ-साथ जल और जंगलों की रक्षा कर रहे हैं। आज हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा इसका कोई फायदा नहीं दिया गया। राज्य सरकारों ने हमारी हमारे अधिकारों पर डाका डालने का काम किया है। आज अगर हम अपना घर मकान बनाना चाहते हैं तो हमें हमारे हक हकूक में मिट्टी पत्थर पेड़ और अन्य सामग्री के साथ साथ प्रत्येक माह एक गेस सलेंडर निःशुल्क मिलने चाहिए। उन्होंने कहा जिस तरह अन्य क्षेत्रों को राज्य और केंद्र सरकार मैं आरक्षण की परिधि में लाया गया है,उसी तरह टिहरी जनपद के विकास का विकासखंड जाखणीधार और चंबा को भी राज्य ओर केंद्र सरकार के द्वारा आरक्षण दिया जाना चाहिए। जिससे यहां का नौजवान अपना भविष्य संवार सकें।
उन्होंने कहा कि टिहरी बांध में हमारे लोगों ने अपना सर्वस्व दिया है, लेकिन हनुमंतराव कमेटी की सिफारिश के अनुरूप टिहरी बांध से प्रभावित क्षेत्रों को जो फायदे मिलने थे वह सरकारों द्वारा नहीं दिए गए। उन्होंने कहा कि सरकार को टिहरी बांध के विस्थापित और प्रभावित क्षेत्रों को ३०० यूनिट बिजली और पानी निशुल्क देना चाहिए।
जिला कांग्रेस कमेटी टिहरी के अध्यक्ष राकेश राणा ने कहा कि आज बेरोजगार नौजवान दर-दर की ठोकरें खा रहा है वह आत्महत्या करने को मजबूर है। आज राज्य और केंद्र सरकारों ने नौजवानों को छलने का काम किया है। उन्होंने कहा केंद्र सरकार को महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में बदलाव करने चाहिए। जिसमें १०० दिन के रोजगार की जगह २०० दिन किया जाना चाहिए और २१० दैनिक मजदूरी को ४०० करना चाहिए। साथ ही उत्तराखंड के परिवहन व्यवसाईयों के लिए एक ठोस रणनीति पर विचार कर उन्हें उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की भांति जो बेरोजगार नौजवान है उनको उनकी योग्यता के अनुसार बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए।
उपरोक्त कार्यक्रम में पूर्व प्रदेश सचिव पंकज रतूड़ी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उत्तम सिंह नेगी ने बिजली पानी और सड़कों की खस्ता हालत को लेकर चिंता व्यक्त की और कहा कि अगर सरकार ने जल्द ही इस ओर ध्यान नहीं दिया तो क्षेत्र में बड़ा आंदोलन किया जाएगा ।
