रूद्रपुर । अपर जिलाधिकरी उत्तम सिंह चैहान की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई। उन्होने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश देते हुऐ कहा कि जनपद में समस्त व्यवसायिक वाहनों में स्पीड गर्वनर लगाना सुनश्चित करें, और जिस वाहन में स्पीड गर्वनर नही लगा हो उस पर आवश्यक रूप से वैधानिक कार्यवाही करें। उन्होने कहा कि दुद्र्यटनाओं की रोकथाम एवं नियन्त्रण हेतु पुलिस विभागध्परिवहन विभाग द्वारा निरन्तर प्रवर्तन कार्यवाही की जाऐ। उन्होने कहा कि भार वाहन में सवारी बैठाना, वाहन चलाते समय मोबाईल का प्रयोग, ओवरलोडिंग, तेज रफ्तार, रेड लाईट जम्पिंग, नशे में वाहन चलाना आदि नियमों पर लापरवाही बरतने वाले लोगो पर वैधानिक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि व्यवसायिक वाहनों एवं अन्य वाहनों में पंजीयनध्फिटनेस के समय रिफ्लेक्टर टेप लगाना सुनिश्चित करें।
उन्होने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में पार्किंग स्थलों में खडेघ् वाहनों में भी रिफ्लेक्टर लगाऐं एवं लोगो को जागरूक भी करें। अपर जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि पैच वर्कों के माध्यम से सड़को के गड्ढों को भरने का कार्य शीघ्रता से किया जाऐ। उन्होने एनएचएआई के पी डी योगेन्द्र शर्मा को निर्देश दिये जिला चिकित्सालय के सामने दुर्घटना को रोकने के हेतु तत्काल रम्बल स्ट्रैप बनवाना सुनिश्चित करें एवं सड़को पर लाईटों की समुचित व्यवस्था हो। उन्होने नगर निगम द्वारा आन्तरिक मार्गों में लाईटों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाऐं। अपर जिलाधिकारी ने सम्बन्धिम अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन करते समय चालक व स्वामी का सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाऐ। उन्होने कहा कि सम्बन्धित अधिकारी ई-रिक्शा के रूटों को निर्धारित करें। उन्होने कहा कि प्रत्येक रूट के अनुसार ई-रिक्शा पर निर्धारित रंग की पट्टी लगाना सुनिश्चित करें ताकि उनके पट्टी के रंग के आधार पर ई-रिक्शा के रूट की पहचान किया जा सके। उन्होने निर्देश देते हुए कहा कि यदि किसी के ई-रिक्शा चालक द्वारा नियमों का उल्लघंन किया जाऐ तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही अनिवार्य रूप से की जाऐ। अपर जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारी को निर्देश देते हुऐ कहा कि जिन स्थानों पर अतिक्रमण पूर्व मे हटाया जा चुका है वहां पुनः अतिक्रमण न हो। और भविष्य में अधिकारी ध्यान रखें की अतिक्रमण होने किसी भी दशा में होने न दिया जाऐ। उन्होने तहसीलदार अमृता शर्मा को निर्देश दिये कि किसी भी विभाग को भूमि आवंटन करने से पूर्व आवंटन करने वाली भूमि की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें। ताकि बाद में सम्बन्धित विभाग को किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न न हो। उन्होने सीओ टैªफिक, एआटीओ, एसडीएम एवं पी डी एनएचएआई की टीम गठित कर एन एच मार्गों का निरीक्षण कर 15 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि किन स्थानों पर डिवाडर खोले जाये अथवा नहीं।
