देहरादून। राज्य कैबिनेट की बैठक में कई अहं निर्णय लिए गए। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए चार मेडिकल कालेजों दून, श्रीनगर, हल्द्वानी और अल्मोड़ा को सरकार ने रिजर्व कर दिया है। जरूरत पड़ी तो निजी कॉलेजों को भी अधिगृहीत किया जाएगा। जिलों के अस्पतालों में चिकित्सकों के रिक्त पदों को 11 माह के लिए आउटसोर्सिंग पर भरने का अधिकार जिलाधिकारियों को दिया गया है। बैठक में ये भी फैसला हुआ कि चार जिलों देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर, नैनीताल को 3-3 करोड़ और शेष जिलों को 2-2 करोड़ दिए जाएंगे, जिससे जिलाधिकारी राशनकार्ड धारकों के अतिरिक्त गरीब और जरूरतमंद लोगों को राशन दे सकें।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित राज्य कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। शासकीय प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी पत्रकारों को दी। उन्होंने कहा कि पंजीकृत श्रमिकों को एक-एक हजार रुपये उनके खातों में भेजने का काम शुरू हो गया है। कहा कि आइआइपी और एम्स ऋषिकेश को कोरोना की जांच को टेस्टिंग लैब बनाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा। तीन कार्यरत मेडिकल कालेज में टीचिंग मेडिकल फैकल्टी भरने का अधिकार प्राचार्य, विभागाध्यक्ष को दिया गया है, वॉक इन इंटरव्यू से होगी भर्ती। जिलों के अस्पतालों में चिकित्सकों के रिक्त पदों को 11 माह के लिए आउटसोर्सिंग पर भरने का अधिकार जिलाधिकारियों को दिया गया। सभी राशनकार्ड धारकों को अगले माह अप्रैल के पहले हफ्ते में तीन महीने का राशन दिया जाएगा। निजी कंपनियों केे पंजीकृत 4.5 लाख कर्मचारियों की सैलरी से ईपीएफ न काटने का अनुरोध किया गया है। विधानसभा का सत्र छोटा रखने का फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया।
