दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले बुजुर्गों तक पहुंचे योजनाओं के लाभः सीएम तीरथ | Jokhim Samachar Network

Thursday, May 19, 2022

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दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले बुजुर्गों तक पहुंचे योजनाओं के लाभः सीएम तीरथ

-सीएम ने हेल्पलाइन एल्डरलाइन 14567 का उत्तराखण्ड में किया शुभारंभ

देहरादून । मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने एसटीपीआई बिल्डिंग, आईटी पार्क, देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में सीनियर सिटीजन नेशनल हेल्पलाईन एल्डरलाईन 14567 का उत्तराखण्ड में शुभारंभ किया। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और उत्तराखण्ड सरकार के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए हेल्पलाइन 14567 शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के अनुरूप यह हेल्पलाईन बुजुर्गों की समस्याओं के निदान में सहायक होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुजुर्गों की सहायता के लिये सभी को आगे आना चाहिए। इसके लिये जनजागरूकता बहुत जरूरी है। उत्तराखण्ड के दूरस्थ व पर्वतीय क्षेत्रों में बङी संख्या में वरिष्ठ जन एकाकी जीवन जी रहे हैं। हमें उन सभी तक पहुंचना है और उनकी समस्याओं का समाधान करना है। ग्राम स्तर तक जागरूकता लानी जरूरी है। वरिष्ठ जनों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी ग्राम स्तर तक दी जाए। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि हेल्पलाईन 14567 बुजुर्गों की समस्याओं को दूर करने के उपयुक्त मंच होगा और उनको भावनात्मक सपोर्ट भी प्रदान करेगा।
कैबिनेट मंत्री श्री यशपाल आर्य ने कहा कि इस हेल्पलाईन से वरिष्ठ जनों की समस्याओं का समाधान घर बैठे होगा। यह कॉल सेंटर ही नहीं बल्कि सच्चे मायनों में कनेक्ट सेंटर बनेगा। श्री आर्य ने कहा कि कॉल सेंटर पर काम करने वाले कर्मचारी व्यवहार कुशल हों। विभागीय अधिकारी भी लगातार इसकी मानिटरिंग करें। अपर सचिव समाज कल्याण रामविलास यादव ने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार व समाज कल्याण विभाग उत्तराखण्ड द्वारा  वरिष्ठ नागरिकों को सहायता देने एवं आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन (एल्डर लाइन-14567) स्थापित की गई है।  सुबह 8 बजे से सांय 8 बजे तक इस पर सम्पर्क किया जा सकता है। इस अवसर पर प्रमुख सचिव एल. फैनई सहित समाज कल्याण विभाग व कॉल सेंटर का संचालन करने वाली संस्था आर्टिवा ग्रुप के अधिकारी भी उपस्थित थे। वीडियो कांफ्रेंसिग द्वारा जिलों के जिलाधिकारी भी मौजूद थे।

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