देहरादून। आंगनबाड़ी कार्यकत्री/सेवा/मिनी कर्मचारी संगठन ने सरकार से मांग की है कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए और उनको राज्य के अधीन सेवायोजन के तहत हितलाभ प्रदान किए जाएं। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को महंगाई दर बढ़ने पर उसकी प्रतिपूर्ति वर्गीकरण के आधार पर किया जाए। आंगनबाड़ी केंद्रों में रिक्त पदों को आंगनबाड़ी साहयिकाओं से भरा जाए। कार्यकत्री का पद रिक्त होने पर वरियता संबंधित केंद्र की सहायिका को दिया जाए।
उत्तरांचल प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में आंगनबाड़ी कार्यकत्री संगठन की प्रदेश अध्यक्ष रेखा नेगी ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकत्री महिला एंव बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत राज्याधीन सेवाएं राज्य के नागरिकोें को प्रदान करते हैं। हमारी राज्यधीन सेवाओं में केन्द्र पूरक पोषण प्रदान करना, गैर पूर्व प्राथमिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाओं के बाद में तीन सेवाएं सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों के साथ मिलकर प्रदान करना प्रमुख है। उन्होने बताया कि हम छह वर्ष से कम आयू बच्चों के लिए पूरक पोषण के वितरण के साथकृसाथ गर्भवती महिलाओं की निगरानी भी करते है। कहा कि हम सभी कार्यकत्रियंा एक शिक्षक की भूमिका को भी निभाती है और 3 से 6 साल के बच्चों को पूर्व स्कूल की शिक्षा प्रदान करने का दायित्व निर्वहन करती है। उन्होने कहा है कि हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बाल विकास परियोजना द्वारा जारी नियुक्ति पत्रांे के माध्यम से अपने उत्तरदायित्यों का पालन संविदा के रूप में करती है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को शासकीय निर्देशानुसार दीपावली बोनस दिया जाए व पूर्व में दिए जाने वाले बोनस के एरियर के रूप में भुगतान किया जाए। पत्रकार वार्ता में संगठन की प्रदेश महामंत्री सुमति थपलियाल, प्रदेश उपाध्यक्ष विमला कोहली आदि उपस्थित रहीं।
